Uttarakhand: सरकारी तबादलों की समय-सीमा बढ़ी: अब 30 जून तक हो सकेंगे स्थानांतरण

Uttarakhand News: राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए वार्षिक स्थानांतरण की समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया है. पहले के नियमों के अनुसार सरकारी विभागों में वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए 10 जून की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. राज्य शासन द्वारा यह निर्णय मुख्य रूप से स्थानांतरण प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों और विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. शासन के इस फैसले से अब विभागों को स्थानांतरण से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए 20 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है.

स्थानांतरण प्रक्रिया में अब विभाग खुद ले सकेंगे निर्णय

शासन द्वारा जारी नए आदेशों के तहत यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अब अधिकांश स्थानांतरण प्रकरणों का निस्तारण विभागीय स्तर पर ही किया जाएगा. पहले कई बार छोटे-छोटे मामलों के लिए भी फाइलें शासन स्तर तक पहुंच जाती थीं, जिससे अनावश्यक देरी होती थी. अब शासन ने यह निर्देश दिए हैं कि बीमारी या व्यक्तिगत अनुरोध के आधार पर होने वाले स्थानांतरणों के निर्णय विभाग अपने स्तर पर ही लें. केवल वही मामले शासन के पास भेजे जाएं जिनमें विभाग स्तर पर कोई अंतिम निर्णय लेना संभव नहीं हो पा रहा है. इस व्यवस्था से विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी आने की उम्मीद है.

क्यों बढ़ाई गई समय–सीमा और इसके लाभ

अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान कई विभागों ने समय-सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था. प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता और प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण समय पर काम पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो रहा था. समय-सीमा में 20 दिन की वृद्धि होने से अब विभागों के पास अपने तबादला प्रस्तावों की गहराई से जांच करने, उन पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने और फिर अंतिम आदेश जारी करने के लिए पर्याप्त अवसर होगा. यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए भी राहत लेकर आया है जो स्वास्थ्य कारणों या अन्य अनिवार्य परिस्थितियों के चलते अपने स्थानांतरण के लिए अनुरोध कर रहे थे.