POCSO कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, पूछा- सरकार कैसे रोकेगी लड़का-लड़की को भागने से?

नई दिल्‍ली: देश की शीर्ष अदालत ने किशोर-किशोरियों के बीच सहमति से बने संबंधों में पॉक्सो (POCSO) कानून के कथित दुरुपयोग पर चिंता जताई है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब किसी लड़के और लड़की के बीच संबंध हो और वे साथ चले जाएं, तो हर मामले को स्वत: पॉक्सो का केस नहीं माना जा सकता।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि सरकार किसी लड़के और लड़की को साथ भागने से कैसे रोक सकती है? पॉक्सो कानून बच्चों के यौन उत्पीड़न और शोषण को रोकने के लिए बना है। 15 से 18 साल की उम्र बहुत संवेदनशील होती है। यह जीवन में प्रयोग करने की उम्र है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन मामलों को वास्तव में पॉक्सो का केस माना जाना चाहिए? अदालत ने चिंता जताई कि ऐसे मामलों में आखिर में हमें युवाओं को बरी ही करना पड़ता है।

कई किशोर जेल पहुंच जाते हैं

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कई मामलों में जब किशोरियां अपनी मर्जी से अपने साथी के साथ चली जाती हैं, तो परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करा देता है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आखिरकार आरोपियों को बरी करना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणी किशोरों के निजता के अधिकार से जुड़े स्वत: संज्ञान (सुओ मोटू) मामले की सुनवाई के दौरान कर रहा था। यह मामला 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट की उस विवादित टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था, जिसमें किशोरियों को रिश्तों में पड़ने के बजाय अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया था।

नाबालिग के भागने का था मामला

सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने अदालत को बताया कि मूल मामला एक नाबालिग लड़की और 25 वर्षीय युवक के साथ भाग जाने से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि युवती बाद में उसी व्यक्ति के साथ रहने लगी, दोनों का एक बच्चा भी है और वह अपने वैवाहिक जीवन में खुश है।

उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में पॉक्सो कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, क्योंकि सहमति वाले संबंधों में भी कई किशोर जेल पहुंच जाते हैं।

क्या है पॉक्सो एक्ट?

• 14 नवंबर 2012 से देशभर में पॉक्सो एक्ट लागू हुआ।
• 18 साल से कम के सभी नाबालिग कानून में कवर किए गए।
• यौन उत्पीड़न, शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में सजा/जुर्माने का प्रावधान।
• कानून पूरे भारत पर लागू, स्पेशल कोर्ट में ‘इन कैमरा प्रोसीडिंग्स’ होती है। यानि पब्लिक और मीडिया से बिल्कुल दूर।
• कानून में फिजिकल के साथ ही ऑनलाइन हैरेसमेंट को भी कवर किया गया।

केंद्र सरकार ने दिया राष्ट्रीय डैशबोर्ड बनाने का सुझाव

केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस संबंध में कुछ सिफारिशें तैयार की गई हैं। यदि इन्हें स्वीकार किया जाता है तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्हें लागू किया जा सकता है। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने पॉक्सो मामलों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड बनाने का सुझाव दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक हाईकोर्ट में बाल अधिकारों से जुड़ी समितियां पहले से मौजूद हैं और राज्य सरकारें भी ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी कर सकती हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।