लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज, पथराव; सेंट्रल बार एसोसिएशन ने किया कोर्ट बंद का आह्वाहन

लखनऊ: लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर रविवार को बुलडोजर से चैंबर तोड़े जाने के विरोध में वकील भड़क गए। कई वकील बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। पुलिस अफसरों ने हटाने की कोशिश की तो मामला बिगड़ गया। बहस बढ़ी तो पुलिस ने वकीलों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर लाठियां बरसाईं। इस दौरान भीड़ में भागते हुए कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिसकर्मी भी पत्थर उठाते नजर आए।

दरअसल, हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के बाहर अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। नगर निगम ने 240 अवैध निर्माण चिह्नित किए। इसमें ज्यादातर वकीलों के चैंबर और दुकानें हैं। रविवार सुबह 9 बजे नगर निगम की टीम 10 बुलडोजर लेकर 300 पुलिसवालों के साथ पहुंच गई। तब से कार्रवाई चल रही है। बीच-बीच में विरोध के चलते कार्रवाई रुक जा रही है।

#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: कैसरबाग में सिविल कोर्ट के बाहर नगर निगम द्वारा चैंबरों पर की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान प्रदर्शन कर रहे वकीलों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। pic.twitter.com/jE8B5undNS

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 17, 2026

वकील ने की सुसाइड की कोशिश

नगर निगम की टीम चैंबर में लगीं चटाइयां और कुर्सियां को गाड़ियों में भरकर ले गई। कार्रवाई के दौरान ही एक वकील ने चैंबर बंद कर फांसी लगाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने बगल का चैंबर तोड़कर उसे बाहर निकाला। एक अन्य वकील पुलिस के सामने हाथ जोड़कर चैंबर न तोड़ने की गुहार लगाता रहा। उसने कहा- 36 साल से मेरा यही चैंबर है। यह अवैध नहीं है। अगर मेरे चैंबर पर बुलडोजर चला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। फिलहाल, मौके पर तनावपूर्ण स्थिति है। 4 एसीपी, पीएसी और 10 थानों की फोर्स मौके पर तैनात है।

जानिए पूरा मामला

साल 2020 में सदर तहसील इलाके में वकीलों के कुछ चैंबर तोड़े गए थे। मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था। पूछा था- वकीलों के लिए पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई। इसके बाद अक्टूबर 2025 में लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर में सेंट्रल बार एसोसिएशन से जुड़े कुछ वकीलों के अस्थायी चैंबर प्रशासन ने तोड़ दिए। इसका वकीलों ने विरोध किया।

जनवरी, 2026 में कोर्ट परिसर के बाहर अवैध कब्जों को लेकर लगातार शिकायतें आने लगीं। इसी दौरान, वकील सुनीता सिंह समेत अन्य लोगों ने चैंबरों और अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं। 7 मई को हाईकोर्ट ने अतिक्रमण तोड़ने का आदेश दिया।

12 मई को लगाया गया था लाल निशान

12 मई को नगर निगम की टीम ने अवैध चैंबरों और ढांचों पर लाल रंग का निशान (क्रॉस) लगाया। नोटिस जारी कर कब्जेदारों से 16 मई तक अवैध अतिक्रमण खाली करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद आज नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गई।

कल कोर्ट बंद का आह्वाहन

आज सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ के महामंत्री अवनीश दीक्षित ‘हनी’ बीच रोड पर अधिवक्ताओं के साथ बैठ गए हैं। वे नगर निगम की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पुलिस अफसरों से बातचीत के दौरान सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कल कोर्ट बंद रखने का आह्वाहन किया गया है।