योगी कैबिनेट में ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ योजना को मिली मंजूरी, 27 फैसलों पर लगी मुहर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार (04 मई) को हुई कैबिनेट बैठक में 29 अहम फैसले लिए गए। सरकार ने साल 2026-27 के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नई स्थानांतरण नीति जारी कर दी। वहीं, एक जनपद-एक व्यंजन योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत हर जिले के खास व्यंजन को बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्ता के साथ बढ़ावा दिया जाएगा।

इसके अलावा, जालौन में 500 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करने, लखनऊ में आउटर रिंग रोड को चौड़ा करने और नोएडा-यीडा क्षेत्र में पावर स्टेशन बनाने जैसे अहम निर्णय भी लिए गए।

31 मई तक होंगे सभी ट्रांसफर

प्रदेश में इस वर्ष सभी स्थानांतरण 31 मई, 2026 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति के अनुसार, जिले में तीन साल और मंडल में सात साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारी तबादले के दायरे में आएंगे। आकांक्षी जिलों में कोई भी पद रिक्त नहीं रखा जाएगा।

वहीं, सरकारी सेवा में कार्यरत दंपत्तियों को एक ही स्थान पर तैनाती देने, दिव्यांगों और गंभीर रोग से ग्रसित कर्मचारियों को तबादले में विशेष राहत देने का प्रावधान भी किया गया है। तामीला (तबादला आदेश) अब ईमेल और मोबाइल से भी मान्य होंगे, न कि केवल व्यक्तिगत रूप से।

प्रेरणा स्थल पर होगा महासम्मेलन

कैबिनेट ने एक जनपद-एक व्यंजन योजना को हरी झंडी दे दी। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले के विशिष्ट व्यंजन को गुणवत्ता और पैकेजिंग सुधार के साथ ब्रांड किया जाएगा। इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरणा स्थल पर ‘एक व्यंजन महासम्मेलन’ आयोजित किया जाएगा, जिसमें खाद्य क्षेत्र से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञों और लोगों को आमंत्रित किया जाएगा।

नोएडा-यीडा को मिलेगी 653 करोड़ की सौगात

नोएडा और यीडा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर, फिल्म सिटी और डाटा सेंटर को देखते हुए ट्रांसमिशन व्यवस्था मजबूत करने के लिए 653 करोड़ रुपये की लागत से 400-220 केवीए का पावर स्टेशन बनाया जाएगा। वहीं, लखनऊ में आउटर रिंग रोड को रैथा अंडरपास से फोर लेन सड़क से जोड़ा जाएगा, जिस पर 546 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्रदेश के 150 राजकीय विद्यालयों में नेल्को की मदद से ड्रीम स्किल लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिसमें 1360 करोड़ रुपये नेल्को और 640 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। पहले चरण में 18 मंडल मुख्यालयों पर 240 करोड़ रुपये की लागत से ये लैब्स बनेंगी। वहीं, वृक्षारोपण के लिए 147 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जिसमें 30 प्रतिशत फलदार पेड़ लगाए जाएंगे।

चार बंद कताई मिलों पर बनेंगे टेक्सटाइल पार्क

वाराणसी में टेक्सटाइल हब विकसित किया जाएगा। अमरोहा, बरेली, संतकबीर नगर और बिजनौर की बंद पड़ी कताई मिलों पर टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। लखनऊ में बने टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन जल्द प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा, फिरोजाबाद में अमरदीप मेमोरियल ट्रस्ट अमरदीप विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, जिसके लिए आशय पत्र जारी कर दिया गया है। मेट्रो विश्वविद्यालय को संचालन का एलओपी भी दिया गया है।

सरकार ने मुख्यमंत्री के साथ दो सीएम फेलो तैनात करने का फैसला किया है- एक आर्थिक क्षेत्र में और दूसरा डेटा एनालिसिस में विशेषज्ञता रखेगा। उन्हें 50 हजार रुपये मानदेय, 10 हजार रुपये आवास भत्ता और एक लैपटॉप दिया जाएगा। वहीं, रिसर्च असोसिएट का कार्यकाल दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है।