लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 37 में से 35 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जमीन की धारा- 80 कराने से पहले लैंड यूज चेंज कराना होता था। नई व्यवस्था में अगर नक्शा पास हो जाता है, तो मान लिया जाएगा कि आपका लैंड यूज चेंज हो गया है। इससे निवेशकों और आम जनता को जमीन का आवासीय कराना आसान हो जाएगा।
दरअसल, सरकार ने यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा- 80 में सरकार ने संशोधन के लिए यूपी राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है। वहीं, सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया।
30 मार्च से 15 जून तक होगी गेहूं खरीद
कैबिनेट के फैसलों के बारे बताते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में इस साल 30 मार्च से 15 जून तक गेहूं खरीद होगी। इसके लिए 6500 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं के लिए MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। यह बीते साल के दाम 2425 रुपये से 160 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद का लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। बिचौलियों पर लगाम के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिए गए हैं। खरीद प्रक्रिया 8 एजेंसियों के माध्यम से होगी। इनमें एफसीआई, यूपी मंडी परिषद, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, नैफेड और एनसीसीएफ शामिल हैं।
कैबिनेट ने गोरखपुर को सोलर सिटी बनाने और प्रदेश के 58 जिलों में नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने वाली ‘नवयुग पालिका योजना’ को मंजूरी दी। इसके अलावा, घाटमपुर में 660 मेगावाट की तीसरी यूनिट शुरू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई। कैबिनेट ने चीनी उद्योग और लखीमपुर से जुड़ा प्रस्ताव रद्द कर दिया।
योगी कैबिनेट के अहम फैसले
घाटमपुर पावर प्लांट के लिए 2242.90 करोड़ मंजूर
नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि घाटमपुर में 660 मेगावाट की तीन यूनिट लगाई जानी है। दो यूनिट शुरू हो गई है। तीसरी यूनिट जल्द शुरू हो जाएगी। सरकार ने हमें झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटित किया था। उस ब्लॉक को चलाने के लिए कैबिनेट ने 2242.90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस कोयले से घाटमपुर पावर प्लांट के लिए कोयला आएगा। कोल ब्लॉक से 270 मिलियन टन कोयला मिलेगा। अभी घाटमपुर से 3.71 रुपये/यूनिट की कॉस्ट है। कोल ब्लॉक से कोयला मिलने के बाद 1 रुपये प्रति यूनिट कम लागत आएगी।
नवयुग पालिका योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने बजट में घोषित ‘नवयुग पालिका योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मकसद जिला मुख्यालय की नगर पालिकाओं को स्मार्ट और आधुनिक बनाना है। प्रदेश के 75 जिलों में 17 नगर निगम को छोड़कर बाकी 58 जिला मुख्यालयों में यह योजना लागू की जाएगी। इससे शहरी सुविधाओं में सुधार होगा। नगर पालिकाओं में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। योजना के लिए 145 करोड़ का बजट है। योजना पांच साल के लिए है।
गोरखपुर में सोलर सिटी बनाएंगे, फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा
उन्होंने बताया कि गोरखपुर को सोलर सिटी बनाने के लिए चिलुआताल में 20 मेगावॉट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इसे कोल इंडिया लिमिटेड लगा रहा है। 80 एकड़ जमीन मिली है। प्रदेश में पहले ही दो फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। औरैया जिले में एनटीपीसी की तरफ से 20 मेगावॉट और खुर्जा में टीएचडीसी की तरफ से 11 मेगावॉट क्षमता का प्लांट लगाया गया है।
निजी निवेशकों को बिजनेस पार्क के लिए सरकार जमीन देगी
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी में निजी बिजनेस पार्क विकास योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का मकसद औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि निजी निवेशकों को बिजनेस पार्क के लिए सरकार जमीन देगी। उस जमीन की कीमत 45 साल में किश्तों में वसूली जाएगी। उन्होंने बताया कि निवेशक को बिजनेस पार्क विकसित करना होगा।
उत्तर प्रदेश मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति के तहत ग्रेटर नोएडा के बुढ़ाकी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। वहां लॉजिस्टिक वेयर हाउस के लिए बनाया जाएगा। अगले तीन महीने में लॉजिस्टिक हब का टेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के पास दादरी और जेवर एयरपोर्ट है। औद्योगिक निर्माण की गति बढ़ रही है। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। देश के अन्य राज्यों में भी माल भेजा जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग का बड़ा हब बने।
लखनऊ में 10 हजार लोगों की क्षमता का कन्वेशन सेंटर बनेगा
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लखनऊ में वृंदावन योजना में 10 हजार लोगों की क्षमता का कन्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। इसमें 1435.25 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। 2500 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम होगा। 5000 लोगों के भोजन की व्यवस्था होगी। होटल भी बनाया जाएगा।
लखनऊ-हरदोई मार्ग पर फ्लाईओवर बनेगा, 305 करोड़ खर्च होंगे
मंत्री ने बताया कि लखनऊ-हरदोई मार्ग पर दुबग्गा में फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। यह फ्लाईओवर ₹305.31 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसकी कुल लंबाई 1811.72 मीटर होगी। फ्लाईओवर बनने से इस मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और आवागमन आसान होगा।
अन्य बड़े फैसलों पर एक नजर
- सिद्धार्थनगर में नार्थ-साउथ कॉरिडोर के निर्माण के लिए पीपरवा मार्ग पर 9.40 किलोमीटर फोर लेन बनाया जाएगा। इसकी लागत 261.49 करोड़ रुपये है। 18 महीने में निर्माण पूरा किया जाएगा।
- संभल में 24 कोसी वंश गोपाल तीर्थ परक्रिमा का निर्माण कराया जाएगा। परक्रिमा मार्ग पक्का नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी लागत 300.10 करोड़ रुपये है।
- बलरामपुर में श्रावस्ती-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोंडा-बलरामपुर रेलवे सेक्शन पर संपार संख्या 136 पर आरओबी बनाया जाएगा। इसकी लागत 292.21 करोड़ रुपये है।
- ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के क्रिटिकल हेल्थ केयर यूनिट के लिए 1.416 हेक्टेयर नजूल भूमि दी जाएगी।
- बागपत में किसान सहकारी चीनी मिल की क्षमता 2500 से बढ़ाकर 5000 टीसीडी की नई चीनी मिल लगाई जाएगी। इस पर 372 करोड़ की लागत आएगी।
योगी ने मंत्रियों को दिए जिलों का दौरा करने के निर्देश
वहीं, मंत्रि परिषद की बैठक में सीएम योगी ने कहा कि मंत्री केवल लखनऊ या अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहें। सभी जिलों का दौरा कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा के साथ कार्यकर्ताओं से भी संवाद करें। मंत्री जिलों में जाकर सरकार के 9 साल की उपलब्धियां जनता को बताएं।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में 70 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां 70 हजार से लेकर सवा लाख तक मतदाता कम हुए हैं। लेकिन उसकी तुलना में नए मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए फार्म- 6 नहीं मिले हैं। स्थानीय विधायक खुद इसे देखें, चुनाव से पहले मतदाताओं की संख्या बढ़ाएं।
घरेलू गैस की कोई समस्या नहीं, स्थिति को संभालें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंत्री जिलों में जाकर गैस की किल्लत से हो रही समस्या को संभालें। घरेलू रसोई की कोई समस्या नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है कि सभी को आवश्यकता अनुसार गैस मिले। सरकार प्रयास कर रही है कि खाद की कमी नहीं हो। मंत्री खाद खरीद केंद्र पर जाकर मुआयना करें। इस दौरान सीएम ने परिवहन मंत्री की चुटकी लेते हुए कहा कि दयाशंकर सिंह जब आ जाएं, तो समझ लीजिए कि सब आ गए।
