Congress: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने मनरेगा की जगह लागू किए गए नए वीबी-जी राम जी अधिनियम का विरोध करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण भारत का काम का अधिकार खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आरोप लगाया कि अब ग्रामीणों को काम अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि सरकार की मर्जी से रेवड़ी की तरह दिया जाएगा। गांव के लोगों को लिखे पत्र में खरगे और राहुल ने कहा, यह नया कानून राज्यों पर आर्थिक बोझ भी डालता है और गरीबों के हक को कमजोर करता है। 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने मनरेगा कानून बनाकर ग्रामीणों को कानूनी रूप से काम का अधिकार दिया था। इससे अब तक 180 करोड़ से ज्यादा मानव-दिवस का रोजगार पैदा हुआ, करीब 10 करोड़ परिसंपत्तियां बनीं और पंचायतों को मजबूत किया गया। लेकिन, नई योजना में न तो 15 दिन में काम देने की गारंटी रहेगी, न न्यूनतम मजदूरी की। मजदूरी तय करने और काम देने का फैसला केंद्र सरकार करेगी। साथ ही पंचायतों की ताकत खत्म कर ठेकेदारों को बढ़ावा दिया जाएगा।
पत्र में कहा गया कि अब मजदूरी का 40 प्रतिशत बोझ राज्यों पर डाला जाएगा, जिससे काम के दिन कम हो सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को होगा। खरगे और राहुल का यह पत्र कांग्रेस के देशव्यापी अभियान मनरेगा बचाओ संग्राम का हिस्सा है, जो 10 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा। कांग्रेस ने अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों से कहा है कि इस पत्र को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। कांग्रेस समेत विपक्षी दल नए अधिनियम को वापस लेने और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग कर रहा है।
भाजपा–संघ दबाना चाहते हैं लोकतंत्र की आवाज: राहुल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दोनों सत्ता का केंद्रीकरण करने के पक्षधर हैं जबकि कांग्रेस सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहती है। राहुल ने कहा, पार्टी का मानना है कि सत्ता को एक जगह समेटने की बजाय आम लोगों और स्थानीय निकायों में बांटा जाना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 73वां और 74वां सांविधानिक संशोधन लेकर आई। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा चाहती है कि लोग चुप रहें ताकि कुछ कॉरपोरेट कंपनियां देश की संपत्तियों पर नियंत्रण कर सकें। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का आरोप भी लगाया।