ढाका/नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सोमवार (17 नवंबर) को दो आरोपों में मौत की सजा सुनाई है। उन्हें हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने का दोषी माना गया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें जुलाई, 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा।
ट्रिब्यूनल ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। वहीं, तीसरे आरोपी पूर्व IGP अब्दुल्ला अल-ममून को 5 साल के जेल की सजा सुनाई। ममून हिरासत में हैं और सरकारी गवाह बन चुके हैं।
अटॉर्नी जनरल बोले- मारे गए लोगों को न्याय मिला
कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान कमाल की सभी प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमां ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जुलाई क्रांति में मारे गए लोगों और देश दोनों को ही अब न्याय मिल गया है।
बता दें कि शेख हसीना के अलावा पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमान ने 05 अगस्त, 2024 को तख्तापलट के बाद देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं।
हसीना बोलीं- ये फैसला गलत और पक्षपाती
शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर-निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि यह पूरा मामला असली घटनाओं की जांच नहीं, बल्कि अवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है।
हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार में पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है। न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई है, अवामी लीग समर्थकों और हिंदू-मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉ. यूनुस को किसी ने चुना नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का अगला चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए।
