नई दिल्ली: इप्सेफ के सात सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इप्सेफ की मांगों पर चर्चा करते हुए कैबिनेट सचिव ने बताया कि सरकार का इन मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण है। कुछ महत्वपूर्ण मांगों पर बहुत जल्द ही सकारात्मक निर्णय दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, आठवीं वेतन आयोग की संस्तुतियां एक जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएगी। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियां जल्द ही हो जाएगी। सभी कर्मचारियों को ओपीएस पेंशन की सभी सुविधाएं प्रदान कर दी जाएँगी, वित्त विभाग प्रभावी कार्यवाही कर रहा है। 50% डीए मर्जर के संबंध में कैबिनेट सचिव ने सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया कि इस पर भी जल्द ही निर्णय कर दिया जाएगा।
आउटसोर्स/ संविदा/ठेका एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के कर्मचारियों के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनकी सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, विनियमितिकरण, एजेंसी से मुक्ति पर वे सहमत हैं। उन्होंने कहा कि मिलने वाले पारिश्रमिक से वे अपना पेट नहीं भर सकते हैं। उनका परिवार बच्चों की शिक्षा दीक्षा भोजन, पहनने के लिए कपड़े एवं अन्य खर्च कैसे पूरा कर सकेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी समस्या दूर करने के बारे में प्रभावी कार्यवाही करके उन्हें न्याय मिलेगा।
प्रतिनिधिमंडल में यह लोग रहे मौजूद
कैबिनेट सचिव ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति उनका हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। वे उन्हें अपने परिवार का अंग मानते हैं। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने भेंट के समय इप्सेफ के महत्वपूर्ण मांगों को कैबिनेट सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर उन्होंने सकारात्मक सहमति व्यक्त की। इप्सेफ के पदाधिकारी ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। इप्सेफ के प्रतिनिधिमंडल में वीपी मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष, एसबी सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एमपी द्विवेदी अध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी शिक्षक मोर्चा, अतुल मिश्रा उप महासचिव इप्सेफ, सतीश कुमार पांडेय संयोजक कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश, गिरीश चन्द्र मिश्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, शाह फैजल अध्यक्ष शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जम्मू कश्मीर एवं अनिकेत द्विवेदी उपस्थित रहे।