संसद में गूंजा उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का मुद्दा

• सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में दिया नियम 267 का नोटिस

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का मुद्दा उठाया। संजय सिंह ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देकर इस गंभीर मुद्दे पर विशेष चर्चा की मांग की। संजय सिंह ने आग्रह किया कि नियम 267 के तहत सदन की सभी कार्यवाही को स्थगित कर इस अति महत्वपूर्ण एवं गम्भीर विषय पर तत्काल चर्चा कराई जाए। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का हाल पहले से ही बदहाल है, 26000 सरकारी स्कूल पहले ही बंद हो चुके हैं और अब योगी सरकार 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने और हजारों स्कूलों का जबरन विलय कर बंद करने का निर्णय लेकर लाखों गरीब और वंचित बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि जब राज्य में पहले ही शिक्षक और स्कूलों की भारी कमी है, तब स्कूल बंद करने का फैसला बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लगभग असंभव हो गई: संजय सिंह

संजय सिंह ने कहा कि ‘योगी सरकार का यह निर्णय गरीब, दलित, पिछड़े और ग्रामीण समाज के बच्चों को शिक्षा से दूर करने का षड्यंत्र है। संविधान के अनुच्छेद 21(A) के तहत हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है, लेकिन सरकारी स्कूलों को बंद करके योगी सरकार इस अधिकार का उल्लंघन कर रही है।‘ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1.93 लाख से अधिक शिक्षकों के रिक्त पदों और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक संस्थानों में हज़ारों रिक्त पदों के कारण यह संकट और भी बढ़ गया है। कई जिलों में, एक ही शिक्षक पूरे विद्यालय का प्रबंधन कर रहा है। जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लगभग असंभव हो गई है और शिक्षा के संवैधानिक वादे को पूरी तरह से विफल कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि यह समय शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता सुधार का है, लेकिन योगी सरकार इसके विपरीत जाकर सरकारी स्कूलों को बंद कर शिक्षा प्रणाली को निजीकरण की ओर धकेल रही है। संजय सिंह ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा विरोधी नीति वापस लेने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि वह इस मुद्दे पर किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेगी। आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक ‘स्कूल बचाओ आंदोलन’ को मजबूत करेगी और बच्चों के शिक्षा अधिकार की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी।