नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (08 मार्च) के मौके पर दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना लॉन्च कर दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में योजना शुरू करने की घोषणा की। इससे पहले शनिवार सुबह दिल्ली कैबिनेट की बैठक में योजना को मंजूरी दे दी गई थी। दिल्ली में 72 लाख महिला मतदाता हैं। अनुमान है कि लगभग 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा।
महिला समृद्धि योजना लॉन्च करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मैं सीएम रेखा गुप्ता और अन्य लोगों को बधाई देता हूं कि दिल्ली में इस योजना को लागू करने के लिए 5100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। योजना तुरंत शुरू की जाएगी। भाजपा की चुनावी सफलता में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए नड्डा ने कहा कि दिल्ली की जीत महिलाओं के समर्थन के बिना संभव नहीं थी।
दिल्ली सीएम ने कही ये बात
वहीं, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की माताओं-बहनों से किया गया वादा पूरा करते हुए हमारी सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए ₹5100 करोड़ आवंटित किए हैं। जल्द ही हर पात्र महिला को ₹2500 प्रति माह दिए जाएंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि मोदी जी की गारंटी को साकार करने की प्रतिबद्धता है। हमारा संकल्प है- हर महिला सशक्त, हर परिवार समृद्ध।
आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर का सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें सभी मंत्री रहे। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की गरीब बहनों को 2500 रुपये देने का वादा जो हमने किया था उसपर हमने मुहर लगा… pic.twitter.com/3LQVmvcITv
— BJP Delhi (@BJP4Delhi) March 8, 2025
गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने के वादे के सामने भाजपा ने 2500 रुपये देने का वादा किया था। पार्टी को इसका फायदा मिला और बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की, जबकि AAP 22 सीटों पर सिमट गई।
रजिस्ट्रेशन के लिए अलग पोर्टल
महिला समृद्धि योजना का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को ई-रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। महिलाएं इस पर वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जमा जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करके आवेदन कर सकेंगी।
क्राइटेरिया तय करने के लिए 3 मंत्रियों की समिति
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि जल्द ही योजना का पोर्टल एक्टिव हो जाएगा और महिलाएं इस पर आवेदन कर सकेंगी। क्राइटेरिया तय करने के लिए तीन मंत्रियों की समिति बनाई गई है। इसमें कपिल मिश्रा, आशीष सूद और प्रवेश वर्मा शामिल हैं।
अगले साल बढ़ेगा योजना का बजट
योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि योजना का बजट अगले साल बढ़ाया जाएगा। इस साल योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे महिलाओं को पहले से मिल रही सहायता में कोई रुकावट नहीं आएगी।
महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता क्या होगी?
- महिला समृद्धि योजना गरीब महिलाओं के लिए है।
- आवेदक महिला दिल्ली की नागरिक हो।
- वह किसी भी तरह की सरकारी नौकरी या रिटायर्ड कर्मचारी न हो।
- महिला गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या EWS कैटेगरी में आती हो।
- माना जा रहा है कि परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से 3 लाख होनी चाहिए।
- महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- महिला पहले से किसी अन्य योजना का लाभ न उठा रही हो।
- महिला का परिवार इनकम टैक्स न भरता हो।
- योजना के लाभ के लिए ई-रजिस्ट्रेशन होना जरूरी।
2500 रुपये के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत?
महिला समृद्धि योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होगी।
- आधार कार्ड
- दिल्ली की निवासी होने का प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट नंबर
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- आय का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू होता है तो)
ई-डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन भी करा लें
अगर आपने अभी तक दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट (e-district) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो भी आज ही कर लें। अगर दिल्ली सरकार कोई नया पोर्टल या मोबाइल एप इस योजना के लिए लागू नहीं करती है तो आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब तक दिल्ली में 450 से ज्यादा सेवाओं और स्कीम के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए आवेदन होता है। अगर बीजेपी सरकार इसी को आगे बढ़ाती है तो आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन के लिए User ID और Password की जरूरत होगी।
महिलाओं के खाते में कब आएंगे 2500 रुपये
दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के अनुसार, लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करने और उनके खाते में पैसा पहुंचाने में करीब 45 दिनों (डेढ़ महीना) लग सकते हैं। बीजेपी ने चुनावों से पहले अपने घोषणा पत्र में इस योजना को लेकर वादा किया था।
