Union Budget 2025: सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को लगातार आठवीं बार आम बजट पेश किया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही वित्त मंत्री ने भाषण शुरू किया, विपक्ष ने नारेबाजी की और बजट का बहिष्कार किया। हालांकि, कुछ देर बाद सदन में लौट आए।
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह बजट सरकार की विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हमारा फोकस ‘GYAN’ पर है। GYAN मतलब- गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है। उन्होंने कहा कि बजट में पांच क्षेत्रों पर फोकस है- विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना।
12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का एलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए हैं और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
न्यू टैक्स रिजीम में सात टैक्स स्लैब
- 0-4 लाख रुपये तक की आय पर- जीरो
- 4-8 लाख की आय पर- 5%
- 8-12 लाख की आय पर- 10%
- 12-16 लाख की आय पर- 15%
- 16-20 लाख की आय पर- 20%
- 20-24 लाख की आय पर- 25%
- 24 लाख से ऊपर की आय पर- 30%
बता दें कि दूसरे और तीसरे स्लैब के 10% टैक्स को सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा ₹75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरीपेशा लोगों की कुल ₹12.75 लाख की आमदनी टैक्स फ्री हो जाएगी। ध्यान रहे कि यह राहत केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल ₹12 लाख ही रहेगी।
नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों को इस तरह होगा फायदा
- 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 80 हजार रुपये का फायदा होगा।
- 18 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 70 हजार रुपये का फायदा होगा।
- 25 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 1.10 लाख रुपये का फायदा होगा।
TDS–TCS का सरलीकरण
टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे, जिससे इसमें एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाएगा। नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल किया जा रहा है। यानी अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी।
कैंसर की दवाएं सस्ती, सभी जिलों में कैंसर केयर सेंटर
मोदी सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल इयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।
सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में IIT का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे।
मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान
- अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख।
- बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई।
- TDS की सीमा 10 लाख रुपये की गई।
- 4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे।
- किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपये की गई।
- मोबाइल फोन और ई-कार सस्ती होंगी।
- EV और मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी।
- LED-LCD टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई।
- देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा।
- 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा।
- शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी।
- एक लाख अधूरे घर पूरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे।
- हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।
महिलाओं के लिए 2 ऐलान
- SC -ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना।
- पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान
- सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये।
- 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री।
- देश में 200 डे-केयर कैसर सेंटर बनेंगे।
- मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगीं।
- 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई।
- 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर।
किसानों के लिए 11 ऐलान
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये हुई।
- देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा।
- डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन।
- समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई।
- अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा।
- बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा।
- मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा।
- दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन।
- पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।
- कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन- मार्केटिंग पर फोकस।
- असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।
युवाओं के लिए 11 ऐलान
- स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड बनेगा।
- 500 करोड़ रुपये से 3 Ai (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।
- मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी।
- देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी।
- पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी।
- देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेश होगा।
- पटना IIT में होस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी।
- मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे।
- स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे।
- सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।
व्यापारियों के लिए 10 ऐलान
- MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ रुपये होगी।
- सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव।
- 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे।
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे।
- देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी।
- नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
- बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे।
- पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपये होगी।
36 जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल सस्ते होंगे
सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल इयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में IIT का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे।
क्या सस्ता और क्या महंगा?
राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी बजट की कॉपी
इससे पहले वितमंत्री सुबह 8:45 बजे अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंचीं। मंत्रालय में आधे घंटे रुकने के बाद वह राष्ट्रपति भवन गईं। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी। राष्ट्रपति ने यहां उन्हें दही चीनी खिलाई। इसके बाद वह संसद भवन पहुंचीं। यहां कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें बजट को मंजूरी दी गई। पिछले चार बजट और एक अंतरिम बजट की तरह, ये बजट भी पेपर लेस है।
