Union Budget 2025: सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनविार (1 फरवरी) को लगातार आठवीं बार आम बजट पेश कर रही हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही वित्त मंत्री ने भाषण शुरू किया, विपक्ष ने नारेबाजी की और बजट का बहिष्कार किया। हालांकि, कुछ देर बाद सदन में लौट आए।
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह बजट सरकार की विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हमारा फोकस ‘GYAN’ पर है। GYAN मतलब- गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है। उन्होंने कहा कि बजट में पांच क्षेत्रों पर फोकस है- विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना।
50 पर्यटन स्थलों को किया जाएगा विकसित
वित्त मंत्री ने बताया कि 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से डेवलप करेंगे। रोजगार प्रेरित विकास के लिए आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार करना। वीजा शुल्क में छूट के साथ ईवीजा को और बढ़ाना। चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसंधान, विकास और इनोवेशन 20 हजार करोड़ का बजट है।
उडान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई, 88 एयरपोर्ट जोड़े
उन्होंने बताया कि उडान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत 1.5 करोड़ लोगों को प्लेन में यात्रा का सपना पूरा किया। 88 एयरपोर्ट जोड़े गए हैं। स्कीम को संशोधित किया जाएगा। 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। 1 हजार करोड़ लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका मिलेगा। बिहार में 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दिए जाएंगे। पटना, बेहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अलग होंगे।
न्यू इनकल टैक्स बिल से लेकर कैंसर डे केयर सेंटर तक बड़े ऐलान
- वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे।
- निर्यात के क्षेत्र में हम योजना शुरू करेंगे। एमएसएमई को विदेशों में टैरिफ में सहायता मिलेगी।
- इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई की सीमा बढ़ाने जा रहे हैं।
- पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।
- केवाईसी प्रोसेस को आसान किया जाएगा। इसके लिए नई व्यवस्था इसी साल शुरू होगी।
- कंपनी मर्जर के लिए व्यवस्था में तेजी लाई जाएगी।
- पिछले 10 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने सुधार किया है। हाईलेवल कमेटी सुधार के लिए बनाई जाएगी। इससे लाइसेंस और मंजूरी मिलने की व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी।
- जन विश्वास एक्ट 2023 के तहत 180 लीगल प्रोविजन को डी क्रिमिनिलाइज किया गया है।
- स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के लिए ‘भारतीय भाषा पुस्तक’ योजना लागू की जाएगी।
- जुलाई 2024 के बजट में की गई घोषणाओं के आधार पर वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- 500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए एक 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 स्थापित किया जाएगा।
- सरकार मेडिकल शिक्षा के विस्तार पर भी ध्यान देगी, 10 वर्षों में 1.1 लाख यूजी और पीजी सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगले वर्ष मेडिकल शिक्षा में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।
- जल जीवन मिशन में 100% संतृप्ति हासिल करने के लिए 2028 तक मिशन विस्तार की घोषणा।
- देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। हम क्लस्टर्स का डेवलपमेंट करेंगे। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इको सिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाईक्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे।
- इंश्योरेंस सेक्टर के लिए FDI को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। यह सुविधा उन कंपनियों के लिए होगी, जो पूरा प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करेगी।
- डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
- 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी।
- अगले 3 साल में सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। 2025-26 में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।
- 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को सेवा प्रदान करना है।
- सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया गया है। 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है।
रोजगार आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:
- आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना।
- होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना।
- पर्यटन स्थलों तक यात्रा और कनेक्टिविटी को आसान बनाना।
- पर्यटन सुविधाओं, स्वच्छता और विपणन प्रयासों सहित प्रभावी गंतव्य प्रबंधन के लिए राज्यों को प्रदर्शन-संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करना।
- कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीज़ा शुल्क छूट के साथ-साथ सुव्यवस्थित ई-वीज़ा सुविधाएं शुरू करना।
राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी बजट की कॉपी
इससे पहले वितमंत्री सुबह 8:45 बजे अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंचीं। मंत्रालय में आधे घंटे रुकने के बाद वह राष्ट्रपति भवन गईं। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी। राष्ट्रपति ने यहां उन्हें दही चीनी खिलाई। इसके बाद वह संसद भवन पहुंचीं। यहां कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें बजट को मंजूरी दी गई। पिछले चार बजट और एक अंतरिम बजट की तरह, ये बजट भी पेपर लेस है।
