नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार (1 फरवरी) को लगातार आठवां बजट पेश करेंगी। आज सुबह 8:45 बजे वह अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंचीं। मंत्रालय में आधे घंटे रुकने के बाद वह राष्ट्रपति भवन गईं। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी साड़ी पहनी। यह साड़ी उन्हें बिहार में रहने वाली दुलारी देवी ने दी है, जो साल 2021 की पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं।
वित्त मंत्री सीतारमण राष्ट्रपति भवन से निकलकर संसद पहुंचीं। संसद में आज सुबह 11 बजे वित्तमंत्री का भाषण शुरू होगा। पिछले चार बजट और एक अंतरिम बजट की तरह, ये बजट भी पेपर लेस होगा।
#WATCH | #UnionBudget2025 | Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at the Parliament. She will present the Union Budget shortly. pic.twitter.com/sWh7HcQgnR
— ANI (@ANI) February 1, 2025
बजट में हो सकते हैं छह बड़े ऐलान
1. पेट्रोल-डीजल की कीमतें घट सकती हैं
एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती है। अभी पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये ड्यूटी लगती है।
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इम्पोर्ट ड्यूटी घट सकती है। अभी इस पर 20% ड्यूटी लगती है। इससे मोबाइल जैसे आइटम सस्ते हो सकते हैं।
गोल्ड-सिल्वर पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। अभी इस पर 6% ड्यूटी लगती है। इससे सोना-चांदी के दाम बढ़ सकते हैं।
2. इनकम टैक्स: 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो सकती है
नए रिजीम के तहत 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स-फ्री की जा सकती है।
15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की इनकम के लिए 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है। अभी इसमें 6 टैक्स ब्रैकेट हैं। 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है।
नए रिजीम के तहत बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है।
3. योजनाएं: PM किसान सम्मान निधि 6 हजार से बढ़कर 12 हजार हो सकती है
PM किसान सम्मान निधि: सालाना 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपये की जा सकती है। इस योजना में अभी 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।
आयुष्मान भारत योजना: इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। अभी आर्थिक रूप से कमजोर और 70 साल से ज्यादा के बुजर्गों को इस योजना का फायदा मिलता है। इस योजना में 36 करोड़ से ज्यादा कार्ड बनाए जा चुके हैं।
अटल पेंशन योजना (APY): पेंशन राशि दोगुनी यानी, 10 हजार रुपये की जा सकती है। फिलहाल, मैक्सिमम मंथली पेंशन 5 हजार रुपये है। अभी तक इस योजना में 7 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं।
4. नौकरी: ग्रामीण इलाके के ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंटर्नशिप
‘एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति’ लाई जा सकती है। इसमें रोजगार देने वाली अलग-अलग मंत्रालयों की योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा।
ग्रामीण इलाकों के सरकारी ऑफिसों में काम करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा हो सकती है। ये इंटर्नशिप केवल ग्रेजुएट युवाओं के लिए होगी।
विदेशों में नौकरी दिलाने में मदद के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाई जा सकती है।
स्किल बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया जा सकता है।
5. हेल्थ: मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार सीटें जोड़ने का रोडमैप
हेल्थ सेक्टर का बजट करीब 10% तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले साल हेल्थ के लिए 90 हजार 958 करोड़ रुपए दिए गए थे।
MRI जैसे चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क कम हो सकता है। अभी इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% से 10% के बीच है।
अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार सीटें जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसका रोडमैप बजट में पेश किया जा सकता है।
6. मकान: सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट बढ़ सकती है
मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग (सस्ते घर) प्राइस लिमिट 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती है। यानी, अगर कोई 70 लाख रुपये तक का घर खरीदेगा तो उसे सरकारी योजना के तहत छूट मिलेगी। अन्य शहरों के लिए लिमिट 50 लाख रुपये की जा सकती है।
होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। अभी ये 2 लाख रुपये है।
