लखनऊ। योगी सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही योगी सरकार ने शी-बॉक्स (SHe-Box ) पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया है, जिससे प्रदेश की हर कामकाजी महिला सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में काम कर सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी सरकारी और निजी संस्थानों में आंतरिक समिति (IC) के गठन को अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत अब तक 84 विभागों ने समिति बनाकर इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह व्यवस्था लागू हो। जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी और समिति की अध्यक्ष भी महिला ही होगी।
छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी मिलेगी सहायता
यह सुविधा न केवल सरकारी, बल्कि निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है। विशेष बात यह है कि यह प्लेटफॉर्म छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी आवाज उठाने का एक गोपनीय और सशक्त माध्यम बनेगा। सरकार ने सभी जिलों में इस अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी जिला प्रोबेशन अधिकारियों को सौंपी है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की मदद भी ली जाएगी।
महिला कल्याण विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि हर संस्था समिति का गठन करे, शिकायतें दर्ज हों और निपटारा समय पर हो। यदि कोई संस्था इस आदेश की अवहेलना करती है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन समितियों में 4 से 5 सदस्य होंगे, जो कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किए जाएंगे। महिला कल्याण विभाग की निगरानी में यह अभियान तेजी से चल रहा है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों की भी मदद ली जा रही है।
शिकायतकर्ता की जानकारी रहेगी अतिगोपनीय
महिला एवं बाल विकास विभाग की डिप्टी डायरेक्टर और नोडल अधिकारी अनु सिंह ने बताया कि शी-बॉक्स पोर्टल एक सिंगल-विंडो ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। यह पोर्टल सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए उपलब्ध है। कोई भी महिला इस पोर्टल पर जाकर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कर सकती है, जैसे शारीरिक संपर्क, अभद्र इशारे, अश्लील टिप्पणियां या काम के बदले अनुचित मांग। शिकायत दर्ज होने के बाद यह सीधे संबंधित आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजी जाती है, जिसे 90 दिनों के भीतर निवारण करना होगा। पोर्टल की खासियत यह है कि यह गोपनीयता सुनिश्चित करता है और शिकायतकर्ता को ट्रैकिंग आईडी के जरिए शिकायत की स्थिति की जानकारी मिलती रहती है।
उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को तेजी के साथ लागू किया जा रहा है। योगी सरकार का यह कदम महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, गरिमामय और समावेशी वातावरण बने। अनु सिंह ने कहा कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, जो स्थानीय स्तर पर शिकायत दर्ज करने में हिचकती हैं, उनके लिए यह पोर्टल एक सुरक्षित मंच है। सरकार ने सभी संस्थानों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को शी-बॉक्स पोर्टल की जानकारी दें और आंतरिक समिति का गठन सुनिश्चित करें। साथ ही महिलाओं से भी अपील की गई है कि वे किसी भी उत्पीड़न के खिलाफ चुप न रहें और इस पोर्टल के माध्यम से अपनी आवाज उठाएं।
कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा होगी मजबूत
योगी सरकार ने पहले भी मिशन शक्ति जैसे अभियान के जरिए महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है। अब शी-बॉक्स पोर्टल के प्रभावी इस्तेमाल से सरकार कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। यह कदम न केवल महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ कार्य करने का माहौल भी प्रदान कर रहा है।
