UP News: योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देने की समया सीमा बढ़ा दी है। अब 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा दिया जा सकेगा। इसके बाद भी विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देने की समयावधि 31 जनवरी तक थी। मगर, इस तारीख तक केवल 5,93,873 कर्मचारियों ने ही संपत्ति का विवरण दिया था। इसलिए, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने समया सीमा को बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दिया है। इसके अलावा, समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर सालाना ऑनलाइन गोपनीय प्रविष्टियां दाखिल करने की समयावधि को बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया है।
सरकारी कामकाज में आएगी पारदर्शिता
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और कर्मचारियों का हित प्रभावित न हो। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रशासन में और अधिक जवाबदेही आएगी। कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि यह उनके अपने हित में है। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों न हों।
