भोपाल: मध्यप्रदेश के 17 धार्मिक नगरों की 47 शराब दुकानें पूरी तरह बंद की जाएंगी और यहां की दुकानों को कहीं और शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। ये फैसला एक अप्रैल से लागू होगा। महेश्वर में शुक्रवार (24 जनवरी) को हुई कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। सरकार के इस फैसले से शराब दुकानों से मिलने वाला राजस्व लगभग 450 करोड़ रुपये कम हो जाएगा।
मोहन सरकार के फैसले के अनुसार, जिन 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी होगी, उनमें उज्जैन नगर निगम, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर, मैहर के अलावा ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक के नगर परिषद क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर सलकनपुर माता मंदिर, बरमान कला, बर्मन खुर्द, कुंडलपुर और बांदकपुर में पांच किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की मौजूदा नीति जारी रहेगी।
मंत्री कर सकेंगे ट्रांसफर, पॉलिसी बाद में आएगी
सीएम मोहन यादव ने कहा कि मंत्री विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर कर सकेंगे। विधिवत ट्रांसफर पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन विस्तारित रूप में ट्रांसफर करने के पहले मंत्री इसके पहले विभाग के स्तर पर इसमें फैसला ले सकेंगे।
महू के अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबेडकर विश्वविद्यालय महू को विधि संकाय के लिए 25 करोड़ रुपये कैबिनेट ने मंजूर किए हैं। भाजपा सरकार में महू को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। विधि संकाय के साथ एक्सीलेंस सेंटर के रूप में भी इसे विकसित करने का फैसला किया है।
किसानों को पंप कनेक्शन के लिए लगेगी 10% राशि
सीएम यादव ने बताया कि अस्थायी विद्युत पंप कनेक्शन देने के लिए कैबिनेट ने तय किया है कि दो लाख किसानों को तीन हार्स पावर से साढ़े सात हार्स पावर के पंप पर दस प्रतिशत राशि देने पर सरकार की ओर से पंप दिया जाएगा। ऐसे में बिजली उनके लिए फ्री हो जाएगी। यह सोलर पंप के रूप में दिए जाएंगे।
भोपाल में बनेगा नया ब्रिज
भोपाल में बावड़िया कला में 180 करोड़ की लागत से एक नया ब्रिज बनाया जाएगा। यह गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से लगा एरिया है।
नारी सशक्तिकरण के लिए नई पॉलिसी मंजूर
कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए नई पॉलिसी भी लाई गई। नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत इसमें काम किया जाएगा जिसके गठन का फैसला सरकार पहले ही ले चुकी है। यह मिशन महिलाओं और लड़कियों तक विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।
महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहन
सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि और स्टार्ट-अप मध्यप्रदेश के माध्यम से महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
कैबिनेट ने ये फैसले भी लिए
- सुरक्षित प्रसव के लिए खराब कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय भी खोलेगी। प्रसव पूर्व परामर्श और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देगी।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और ई-लर्निंग प्लेटफार्मों का विस्तार होगा और पॉलिटेक्निक संस्थानों में महिला सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के छात्रों के लिए लिंग संवेदनशीलता और सकारात्मक पुरुषत्व के संबंध में पाठ्यक्रम में भी बदलाव करेगा।
- 10 साल की स्कूली शिक्षा प्राप्त बेटियों के प्रतिशत में मौजूदा 29.3% से 5 प्रतिशत अंक सुधार पर फोकस किया जाएगा।
