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Budget 2024: बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने किए बड़े ऐलान, प्वाइंट्स में समझिए खासियत

Budget 2024: बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने किए बड़े ऐलान, प्वाइंट्स में समझिए खासियत

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में आम बजट पेश कर रही हैं। यह मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट है। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रच दिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 6 बार बजट पेश किया था। सीतारमण 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था। तब से सीतारमण ने इस साल फरवरी में एक अंतरिम सहित लगातार छह बजट पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट उनका लगातार सातवां बजट है। इस बजट में किसानों, युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं।

बजट 2024 की कुछ खास बातें

  • पहली बार नौकरी पाने वालों को दो साल तक हर महीने 300 रुपये अतिरिक्त पीएफ देगी सरकार।
  • अनसिक्योरड एजुकेशन लोन 10 लाख तक देशी संस्थानों में पढ़ने के लिए मिलेगा।
  • युवाओं को स्किल ट्रेनिग दी जाएगी।
  • 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी।
  • इसके लिए बजट में 2 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया।
  • केंद्र सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोज़गार के लिए पांच योजनाएं लाएगी।
  • आने वाले 5 साल में दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार।
  • अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकार इंटर्नशिप प्रदान कराएगी।
  • एक साल के इंटर्नशिप में हर महीने 5000 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।
  • सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • SC-ST और OBC समाज के कल्याण के लिए और नई योजनाएं लाएगी सरकार।
  • 10 हजार बायो फ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे।
  • रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं।
  • पहली नौकरी में एक महीने का भत्ता मिलेगा।
  • एक लाख की सैलरी पर 3000 रुपये सरकार पीएफ में देगी।
  • बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है।
  • बिहार में 21 हजार करोड़ के पॉवर प्लांट का भी ऐलान किया गया है।
  • बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • आंध्रप्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ का पैकेज मिलेगा।
  • पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।
  • बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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