लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में हाईकोर्ट के निर्देश पर शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए कमेटी बनाई गई है। इसे शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस लागू होने से पहले की तैयारी मान रहे हैं। शिक्षकों ने कहा कि उन्हें डिजिटल अटेंडेंस या अन्य व्यवस्था से कोई परहेज नहीं है, बशर्ते पहले उन्हें सुविधाएं भी दी जाएं।
उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि शिक्षकों को ईएल, सीएल, हाफ डे, चिकित्सा सुविधा लागू की जाए ताकि कभी विपरीत परिस्थिति में शिक्षक समय से स्कूल न पहुंचे तो इन छुट्टियों का प्रयोग कर सके। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 11 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने की घोषणा की है।
अगले साल फरवरी में रैली निकालने की चेतावनी
संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने संगठन के पदाधिकारियों को पत्र जारी कर जनसंपर्क करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर तक केंद्र सरकार ने अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो जंतर-मंतर धरने के बाद फरवरी, 2026 में रामलीला मैदान से संसद तक रैली निकाली जाएगी। इसमें पूरे देश के शिक्षक शामिल होंगे।
