Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। दोनों नेताओं को बुधवार (3 जुलाई) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था।
दरअसल, मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्हें पेश किया गया है। अदालत में अब ईडी से जुड़े मुख्य मामले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी। दिल्ली शराब नीति मामले में राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी न्यायिक हिरासत में बंद हैं, उन्हें पिछले महीने जमानत भी मिल गई थी। हालांकि, फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी। शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं।
क्या है शराब नीति मामला? | Delhi Excise Policy Case
दिल्ली में नवंबर, 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक नई शराब नीति लाई गई। इसका मकसद शहर में शराब बिक्री में सुधार करना था। हालांकि, इस नीति को कुछ लोगों ने सराहा, जबकि कुछ ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। जुलाई, 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को शराब नीति में उल्लंघनों की जानकारी दी। उप राज्यपाल ने फिर शराब नीति मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को देने की सिफारिश कर दी। सीबीआई रिपोर्ट में कथित तौर पर 580 करोड़ रुपये से अधिक की राजकोषीय वित्तीय हानि दर्ज की गई।
