नई दिल्ली: चुनाव आयोग गुरुवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पर अहम बैठक करेगा। जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम तय समय से पीछे बताया जा रहा है। ऐसे में आयोग इन राज्यों के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकता है। आयोग का मानना है कि वोटर लिस्ट को अधिक सटीक बनाना प्राथमिकता है, इसलिए अतिरिक्त समय देना आवश्यक हो सकता है।
SIR का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की सफाई और अद्यतन करना है, जिसमें डुप्लीकेट नाम हटाना, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम निकालना और नए योग्य मतदाताओं (18 वर्ष से ऊपर) को शामिल करना है। देशभर में इस प्रक्रिया के जरिए फर्जी मतदान की संभावनाओं को भी कम किया जा रहा है।
यह एसआईआर का दूसरा चरण
वर्तमान में एसआईआर का दूसरा चरण जारी है। पहले चरण की शुरुआत बिहार से हुई थी। अब दूसरे चरण में राज्यों में बूथ-स्तर अधिकारियों (BLO) की तरफ से घर-घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। कई बीएलओ शिक्षक या सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिसके कारण सीमित समय में पूरे क्षेत्र का सत्यापन करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।
यूपी में SIR के लिए दो सप्ताह का विस्तार मांगा गया
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को कहा कि राज्य ने भारतीय निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियों के एसआईआर को पूरा करने के लिए दो और सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया है। एक प्रेस बयान में, नवदीप रिणवा ने कहा कि यह विस्तार इसलिए मांगा गया था ताकि जिला चुनाव अधिकारी मृत मतदाताओं, अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं और लापता मतदाताओं की प्रविष्टियों का पुनः सत्यापन कर सकें। उनके अनुसार, अब तक 99.24 प्रतिशत जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। राज्य भर में 4 नवंबर से एसआईआर अभ्यास चल रहा है।
वहीं, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की समयसीमा में संशोधन किया है और अंतिम प्रकाशन की तिथि को पहले की निर्धारित तिथि से बदलकर 14 फरवरी, 2026 कर दिया है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में, चुनाव आयोग ने कहा कि बड़े पैमाने पर जनगणना कार्य और राज्य भर में मतदान केंद्रों के उचित सत्यापन और युक्तिकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विस्तार प्रदान किया गया है।
चुनाव आयोग की तरफ से जारी संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, बूथ स्तर के अधिकारियों की तरफ से घर-घर जाकर की जाने वाली जनगणना आज, 11 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगी। मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद नागरिक 16 दिसंबर, 2025 और 15 जनवरी, 2026 के बीच दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। दावों, आपत्तियों का निपटारा और विशेष सत्यापन अभियान 7 फरवरी, 2026 तक जारी रहेगा, साथ ही मतदान केंद्रों का युक्तिकरण भी उसी तिथि तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
