UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प दिया है, जिसके लिए डीजीपी मुख्यालय ने एक निर्देश भी जारी किया है। इस निर्देश के मुताबिक, 28 मार्च, 2005 से पूर्व नियुक्त हुए पुलिसकर्मी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प अपना सकते हैं। राज्य सरकार ने यह निर्णय पुलिसकर्मियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया है।
पुलिसकर्मी इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर तक अपना विकल्प चुन सकते हैं। एक बार पुलिसकर्मियों द्वारा विकल्प चुनने के बाद यह अंतिम विकल्प होगा, जिसे बदला नहीं जा सकेगा। वहीं, डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि कर्मचारी उम्र रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग को स्वीकृति के बाद आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी 31 मई 2025 तक जारी कर देगा।
अंशदान की कटौती कब बंद होगी?
आदेश जारी होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान व नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जाएगी। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चुनेंगे, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते 30 जून, 2025 से बंद कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जाएगा।
OPS चुनने वालों के बंद होंगे एनपीएस खाते
पुलिसकर्मी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार इस तरह के कर्मियों को पहले ही यह सुविधा दे चुकी है। कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है, लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का एक बार विकल्प उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है।
