बरेली: यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत 18 फरवरी से होने वाली है। इस परीक्षा को ‘नकल विहीन’ बनाने के लिए विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। बरेली क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले बरेली और मुरादाबाद मंडल के 9 जिले आते हैं, जिनमें लाखों परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। बोर्ड ऑफिस के सेक्रेटरी मुन्ने अली ने बताया कि इस बार सुरक्षा और निगरानी के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा।
क्षेत्रीय कार्यालय में एक विशाल कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां से बरेली और मुरादाबाद मंडल के सभी नौ जिलों की रियल-टाइम निगरानी की जाएगी। खास बात यह है कि कंट्रोल रूम में हर जिले के लिए एक समर्पित कर्मचारी तैनात किया गया है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार सेंटरों की गतिविधियों को ट्रैक करेगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
दो-दो कैमरों की नजर में रहेंगे स्टूडेंट्स
परीक्षा के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर केंद्र के प्रत्येक कमरे में दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सिर्फ परीक्षा कक्ष ही नहीं, बल्कि जहां प्रश्नपत्र रखे जाते हैं यानी ‘स्ट्रांग रूम’ की निगरानी के लिए भी दो-दो कैमरे अनिवार्य किए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) स्तर पर भी कमांड कंट्रोल रूम के जरिए सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी।
अकेले बरेली मंडल में परीक्षार्थियों का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। हाईस्कूल में कुल 1,53,583 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे, जिनमें 87,745 बालक और 65,838 बालिकाएं शामिल हैं। इंटरमीडिएट की बात करें तो कुल 1,29,016 परीक्षार्थी मैदान में हैं, जिनमें 75,097 बालक और 53,919 बालिकाओं का पंजीकरण हुआ है।
सेक्रेटरी बोले– गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे
यूपी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय के सेक्रेटरी मुन्ने अली ने बताया कि 18 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं को लेकर विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा मुख्य लक्ष्य शुचितापूर्ण और नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराना है। बरेली और मुरादाबाद मंडल के सभी 9 जिलों में वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हमने न केवल परीक्षा कक्षों बल्कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए भी डबल लेयर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की है। कंट्रोल रूम से हर जिले की हर गतिविधि पर हमारी पैनी नजर है। यदि किसी भी केंद्र पर कोई लापरवाही या गड़बड़ी पाई गई, तो केंद्र व्यवस्थापकों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
