लखनऊ: कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ने विभिन्न जातियों को गोलबंद करने के लिए नई रणनीति अपनाई है। इसी के तहत 25 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में ‘‘ओबीसी नेतृत्व भागीदार न्याय महासम्मेलन’’ का आयोजन होगा। कार्यक्रम में देश भर से कांग्रेस के ओबीसी समाज के सभी बड़े नेता एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें शामिल होने के लिए देश के सभी राज्यों में कांग्रेसी प्रेसवार्ता करके ओबीसी वर्ग के सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन मनोज यादव ने प्रेसवार्ता कर प्रदेश के ओबीसी समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों को 25 जुलाई को ‘‘ओबीसी नेतृत्व भागीदार न्याय महासम्मेलन’’ में शामिल होने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस-भाजपा के शासन में सभी वर्गों के बीच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गैर बराबरी का लगातार बढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण ठेके और संविदा पर भर्तियां बंद हो, जिससे पिछड़ वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके।
यूपी सरकार पर साधा निशाना
मनोज यादव ने कहा कि यूपी सरकार लगातार पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। सरकार हजारों की संख्या में प्राथमिक सरकारी विद्यालयों को मर्जर कर बहुजन वर्ग के लोगों के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना चाहती है। इसी तरह बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंप कर भर्तियों में आरक्षण को समाप्त करना चाहती है और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य प्रदेशभर के किसान, गरीब, मजदूर और कमजोर तबकों के ऊपर अनुचित बोझ डालना चाहती है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जिसमें घोर प्रशासनिक लापरवाही और पक्षपात कर कमजोर तबकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। भाजपा सरकार की सभी नीतियां पिछड़ें दलितों को संविधान द्वारा प्रदत्त हक अधिकारों को छीनने की नीयत से थोपी जा रही हैं। इसमें मुख्य रूप से निजीकरण, संविदाकरण, आरक्षण घोटला, लेटरल एन्ट्री, एनएफएस, सरकारी स्कूलों को बंद करना, दशकों बाद भी मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का लागू न किया जाना, जातिगत जनगणना कराने में देरी, वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ आदि मुद्दें शामिल हैं।
नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में हुआ था तय
पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन मनोज यादव ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व इन मुद्दों पर गंभीर है और समाज के पिछड़ा, दलित, वर्ग के लोगों के साथ हो रहे क्रूर अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक पूरी मजबूती के साथ उनकी आवाज उठा रही है और उनके हक और अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित है। 15-16 जुलाई को बेंगलुरु में कांग्रेस के ओबीसी विभाग की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में ही 25 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले ओबीसी नेतृत्व भागीदारी महासम्मेलन की रणनीति तय की गई।
