लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने ‘बुक अ कॉल विद बीएलओ’ योजना के तहत 48 घंटे के भीतर शिकायतों का निस्तारण न करने पर आठ विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) से स्पष्टीकरण तलब किया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में सीईओ ने पाया कि कई क्षेत्रों में मतदाताओं की समस्याओं का समाधान समय सीमा के भीतर नहीं किया गया। ऐसे में उन्होंने मुरादाबाद ग्रामीण, शिकोहाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, चायल, मधुबन, कुंदरकी, मनकापुर और मुरादाबाद नगर क्षेत्रों के ERO को तलब किया।
क्या थी लापरवाही?
इन आठ क्षेत्रों में 10 से अधिक आवेदन पिछले 48 घंटों से लंबित पाए गए, जो आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। ऐसे में किसी भी परिस्थिति में शिकायत का निस्तारण 48 घंटे से अधिक नहीं टलना चाहिए।
18 जनवरी को दोबारा प्रदर्शित होगी ड्राफ्ट सूची
सीईओ ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 18 जनवरी को प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर ड्राफ्ट मतदाता सूची को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इस कार्य में ग्राम प्रधानों, पार्षदों और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) की मदद ली जाएगी।
ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भरते समय हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा ताकि वर्तनी (Spelling) की त्रुटियां न रहें। मतदाता सूची को लेकर सोशल मीडिया पर चलने वाली भ्रामक खबरों या शिकायतों का त्वरित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
फॉर्म भरने के लिए जरूरी सुझाव
बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि वे अपने पास निम्नलिखित फॉर्म्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें:
फॉर्म-6: नए मतदाता पंजीकरण के लिए।
फॉर्म-7: नाम कटवाने के लिए।
फॉर्म-8: विवरण में सुधार या स्थानांतरण के लिए।
24 घंटे में 46,279 नए आवेदन
यूपी की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बीते 24 घंटे में 46,279 लोगों ने फॉर्म-6 भरा। इनमें 577 आवेदन राजनीतिक दलों की ओर से और 45,702 आम नागरिकों की ओर से किए गए। अब तक कुल 18.53 लाख लोग मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भर चुके हैं। वहीं, मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए पिछले 24 घंटे में 685 लोगों ने फॉर्म-7 भरा है, जबकि अब तक 50 हजार से अधिक लोग नाम कटवाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। सीईओ कार्यालय ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और ईआरओ के एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल की सूची जारी की है। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों के एक्स हैंडल पर पोस्ट कर समाधान पा सकते हैं। यदि वहां सुनवाई न हो तो सीईओ के एक्स हैंडल @ceoup पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।