उत्तर प्रदेश, देश-दुनिया, होम

तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का पहला फैसला, किसानों के लिए जारी किए 20000 करोड़

तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का पहला फैसला, किसानों के लिए जारी किए 20000 करोड़

नई दिल्‍ली: नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में रविवार (9 जून) को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद सोमवार (10 जून) को देश के नौ करोड़ से अधिक किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार बनते ही आज प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि की 17वीं किस्त जारी होने की फाइल पर साइन कर दिए गए हैं यानी अब जल्द ही योजना से जुड़े करोड़ों किसानों को किस्त का लाभ मिल पाएगा।

पीएम किसान योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं किस्त जारी करने की फाइल को पास कर दिया है। अब इस योजना के लाभार्थियों को 17वीं किस्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में इस बार 9.3 करोड़ किसानों को 17वीं किस्त का लाभ मिलेगा, जिसके लिए किस्त के रूप में 20 हजार करोड़ रुपये जारी होंगे।

किस्त पाने के लिए दो जरूरी काम

  • पहला काम अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़े हैं और चाहते हैं कि आपको किस्त का लाभ मिले तो आपके लिए जरूरी है कि आप ई-केवाईसी करवा लें। अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर या योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in से भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
  • दूसरा काम योजना से जुड़े किसानों के लिए भू-सत्यापन भी करवाना अनिवार्य है। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा- हम किसान कल्‍याण के लिए प्रतिबद्ध

फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध सरकार है, जहां उन्होंने कार्यभार संभालते ही जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए वह किसान कल्याण की थी। हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करते रहना चाहते हैं।

बता दें कि साल 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना पात्र किसानों को 6,000 रुपये सालाना की वित्तीय सहायता देती है। यह राशि हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में वितरित की जाती है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। अंतरिम बजट के मुताबिक, सरकार ने 2024-25 के लिए कृषि मंत्रालय के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से थोड़ा अधिक है। जुलाई, 2024 में पूर्ण बजट की घोषणा होने की संभावना है।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *