समीक्षा बैठक में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने लंबित मामलों के निस्तारण पर दिया ज़ोर

• दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं के प्रचार-प्रसार को बेहतर बनाने तथा लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के दिये निर्देश

लखनऊ: पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने विभाग से संबंधित विस्तृत समीक्षा बैठक की। मंत्री द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रगति, लंबित प्रकरणों के निस्तारण एवं तकनीकी सुधारों को लेकर बिंदुवार समीक्षा की गई। मंत्री कश्यप ने बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का पूर्ण पालन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही पिछली विभागीय बैठकों में लिये गये निर्णयों पर अमल की वर्तमान प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं, जैसे- वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, उपकरण वितरण, स्वरोजगार प्रशिक्षण आदि के प्रचार-प्रसार को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं की जानकारी प्रदेश के प्रत्येक पात्र दिव्यांगजन तक पहुंचे। बैठक में दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री ने राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय द्वारा प्राप्त शिकायतों, प्रकरणों एवं लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

निर्धारित की जाए दिव्यांगजन सलाहकार समिति की आगामी बैठक तिथि

विभागीय निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयसीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा। विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों की स्थिति, नामांकन संख्या, मूलभूत सुविधाएं एवं शैक्षिक गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिये गये। उन्होंने उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सलाहकार समिति की आगामी बैठक तिथि को शीघ्र निर्धारण करने को कहा, जिससे विभागीय नीतियों एवं योजनाओं पर विचार विमर्श कर उन्हें और बेहतर बनाया जा सके।

मंत्री कश्यप ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। कम्प्यूटर प्रशिक्षण (ट्रिपल सी / ओ लेवल) की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति सीधे उनके स्वयं के बैंक खातों में करने की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में शादी अनुदान योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत मामलों एवं भुगतान की जनपदवार अद्यतन स्थिति पर संतोष व्यक्त किया, परन्तु लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये।

विभाग के तकनीकी अधिकारियों को दिए अहम निर्देश

छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की जनपदवार स्थिति पर चर्चा करते हुए निर्देश दिये कि आवेदन करते समय छात्र/छात्रा द्वारा जो बैंक खाता संख्या अंकित की गई हो, उसी में भुगतान सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त, छात्रवृत्ति भुगतान में ट्रांजैक्शन फेल्ड छात्रों के भुगतान के लिये विशेष समाधान प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के ऑनलाइन पोर्टल पर साइट स्लो होने की मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग के तकनीकी अधिकारियों को तत्काल इस समस्या के समाधान के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आवेदन की प्रक्रिया सरल एवं सुगम होनी चाहिए, जिससे छात्र-छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने छात्रों की सुविधा हेतु पोर्टल की तकनीकी दक्षता बढ़ाने, समय पर सर्वर अपग्रेड करने को कहा।

मंत्री ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिये मीडिया, सोशल मीडिया, जागरूकता कैम्प, स्कूलों, पंचायतों एवं नगरीय निकायों के माध्यम से समन्वित प्रयास किये जायें। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के लिये विभाग को निर्देशित किया।