- राहुल गांधी के मिशन ‘जितनी आबादी उतना हक’ के लिए मिलकर करेंगे संघर्ष: अजय राय
लखनऊ। पिछड़ा वर्ग विभाग उप्र कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्य मनोज यादव के संयोजन और यूपी प्रभारी अविनाश पाण्डेय की अध्यक्षता में भागीदारी न्याय महासम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन डॉ. अनिल जयहिन्द, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, उप्र कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ एवं राष्ट्रय सचिव, सह प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रदीप नरवाल मौजूद रहे। भागीदारी न्याय महासम्मेलन का संचालन जितेन्द्र पटेल ने किया।
बहुजन समाज को हिस्सेदारी और न्याय दिलाएंगे
इस दौरान डॉ. अनिल जयहिन्द ने कहा कि देशभर के 90 प्रतिशत पिछड़े, दलित आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के साथ प्रतिदिन शोषण हो रहा है। उनके शोषण का प्रमुख कारण आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा, सभी संवैधानिक संस्थाओं के सभी स्तर के पदों में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी ना होना। देश के सभी संसाधनों में हिस्सेदारी ना होना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुजन समाज के लोगों को हिस्सेदारी और न्याय मिलेगा। आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी का वक्त अब आ चुका है जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है।
कांग्रेस के भागीदारी न्याय आंदोलन को सफल बनांए
वहीँ, अविनाश पाण्डेय ने कहा कि 2025 का वर्ष कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन का वर्ष है। सामाजिक न्याय संगठन सृजन का प्रमुख आधार बिंदु है। संगठन के सभी स्तरों में सभी वर्गों के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में पद और जिम्मेदारी देने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रदेशभर में शोषित, वंचित समाज के लोगों की आवाज बनेगी। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि पार्टी में जुड़कर कांग्रेस के भागीदारी न्याय आंदोलन को सफल बनांए।
हमसब मिलकर संविधान को मजबूत करें
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सभी वर्गों का हित तभी सुरक्षित है जब संविधान सुरक्षित और मजबूत रहेगा। इसलिए सभी वर्गों का यह दायित्व है कि हमसब मिलकर संविधान को मजबूत करें ताकि देशभर में फैले आर्थिक असामानता, जातीय शोषण, सांप्रादायिकता को जड़ से समाप्त किया जा सके। हमें यकीन नहीं है कि भाजपा जातिगत जनगणना सही तरीके से लागू करेगी। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना के तेलंगाना कांग्रेस मॉडल को देशभर में लागू करने की मांग कर रहे हैं।