- परिवहन विभाग ने की समीक्षा, अच्छा प्रदर्शन करने वाले जनपदों के अफसरों को भेजा जाएगा पत्र
लखनऊ: नागरिक सुरक्षा और सुगम यातायात के मद्देनजर परिवहन विभाग की तरफ से पहली से 30 अप्रैल तक अवैध ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान चल रहा है। अभियान के 16वें दिन परिवहन आयुक्त ने इसकी समीक्षा की। इसमें सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले जनपदों व न्यूनतम योगदान देने वाले जनपदों की सूची तैयार की गई है। न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले जनपदों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
इन जनपदों ने किया बेहतर प्रदर्शन
अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जनपदों में बरेली, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, फिरोजाबाद, बाराबंकी, एटा, कानपुर देहात, बहराइच, चंदौली, संत रविदास नगर, चित्रकूट, गोरखपुर, अंबेडकरनगर, गाजीपुर व हमीरपुर में अभियान की स्थिति काफी अच्छी है।
न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले 20 जनपद
अभियान के नोडल अधिकारी व अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह अभियान पहली अप्रैल से निरंतर चल रहा है। इसकी शासन स्तर से मॉनीटरिंग भी की जा रही है। अभियान की गति जिन जनपदों में धीमी है, वहां के अफसरों को नोटिस भेजकर जवाब-तलब किया गया है। सिंह के मुताबिक अमरोहा, कासगंज, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, इटावा, फर्रुखाबाद, बदायूं, संभल, श्रावस्ती, झांसी, संतकबीरनगर, बस्ती, शामली, महराजगंज, देवरिया, हाथरस व ललितपुर के परिवहन अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब-तलब किया गया है।
अभियान का 16 दिन (एक नजर)
-
कुल चालान- 18,816
-
अन्य अभियोगों में किए गए चालान- 16,500
-
चालान किए गए अपंजीकृत रिक्शा- 2316
-
अभियान में बंद किए गए वाहन- 6662
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि सुगम यातायात व आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत पहली से 30 अप्रैल तक अभियान चलेगा। इस क्रम में अवैध ई-रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अभियान की समीक्षा की गई, जिन जनपदों में अभियान को लेकर स्थिति कमजोर है, वहां के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है। वहीं अभियान को लेकर सजगता बरतने वाले अधिकारियों की हौसलाअफजाई भी की गई है। परिवहन, जनपद व पुलिस प्रशासन के संयुक्त देखरेख में अभियान निरंतर चल रहा है।
बृजेश नारायण सिंह, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश