निर्मला सीतारमण को मिली अर्थव्यवस्था को गति देने की जिम्मेदारी

Modi 3.0: मोदी 3.0 सरकार का बजट एक बार फिर निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण को सौंपी है. निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्रालय का जिम्मेदारी सौंपा गया है. अगले महीने संसद के मानसून सत्र में एनडीए सरकार का जब पहला बजट पेश किया जाएगा तो ये लगातार सातवां मौका होगा जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी.

निर्मला सीतारमण को मिली अर्थव्यवस्था की बागडोर

प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर भारत की राष्ट्रपति ने पोर्टफोलियो के बंटवारे को लेकर निर्देश जारी कर दिया है. पोर्टफोलियो के बंटवारे में वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मंत्रालय का भार एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने निर्मला सीतारमण को सौंपा है. वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोमवार की सुबह अपने पोस्ट में पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए लिखा, मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने नेतृत्व में सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए की आभारी हूं. उन्होंने लिखा, उनके मार्गदर्शन में विकसित भारत के विजन को हम पूरा करेंगे.

Grateful to Hon PM @narendramodi ji for giving me the opportunity to serve under his leadership. We shall fulfil the vision of Viksit Bharat with his guidance. pic.twitter.com/miZrCNUsH8

— Nirmala Sitharaman (Modi Ka Parivar) (@nsitharaman) June 10, 2024

बजट पेश करने की जिम्मेदारी

बजट को लेकर जल्द ही कृषि जगत से लेकर उद्योगजगत, अर्थशास्त्रियों और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट मीटिंग कर वित्त मंत्री बजट को लेकर उनके सुझाव लेंगी. नई सरकार के पहले बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री पर जनता को महंगाई से राहत, टैक्स के बोझ से राहत दिलाने के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने का दबाव होगा. साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी ये सरकार गठबंधन सरकार है क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनावों में बहुमत हासिल करने में विफल रही है.

ऐसे में वित्त मंत्री को अपने सहयोगी दलों के मांगों का भी बजट में ध्यान रखना होगा जिनके दमपर ये सरकार बनी है. इस बात के कयास लगाये जा रहे हैं कि जिस प्रकार बीजेपी को चुनावों में बहुमत नहीं मिला है ऐसे में बजट में लोकलुभावन एलान किए जा सकते हैं जिससे आम लोगों की नाराजगी को दूर किया जा सके जो बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में देखने को मिली है.